2 महीने तक अधिकारियों की छुट्टियां कैंसल, इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश, ‘डूबती दिल्ली’ के लिए LG का क्या प्लान

मॉनसून की पहली बारिश से बेहाल दिल्ली की स्थिति का जायजा लेने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इमरजेंसी मीटिंग की और जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए ऐक्शन प्लान तैयार किया। उपराज्यपाल ने इमरजेंसी कंट्रोल रूम सेटअप करने के लिए कहा है ताकी जलभराव की घटना रिपोर्ट की जा सके।  उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने आज दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, आईएंडएफसी, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली पुलिस, डीडीए और एनडीआरएफ की सभी संबंधित एजेंसियों की एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें गंभीर जलभराव, बिना गाद वाले नालों के ओवरफ्लो से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की गई।

उपराज्यपाल ने स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ-साथ 24*7 इसके संचालन के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने छुट्टी पर गए सभी वरिष्ठ अधिकारियों को वापस ड्यूटी पर आने के लिए कहा है और 2 महीनों तक सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं।

तैयारियों में कमी पर संज्ञान

उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार, आपात बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि छुट्टी पर गए सभी वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत ड्यूटी पर वापस आने के लिए कहा जाना चाहिए और अगले दो महीनों तक कोई छुट्टी मंजूर नहीं की जानी चाहिए। वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में तैयारियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की कमी का भी संज्ञान लिया।

वीके सक्सेना ने कहा कि नालों से गाद निकालने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों से अगले हफ्ते आपातकालीन आधार पर गाद निकलवाने का काम शुरू करने को कहा। उपराज्यपाल ने अधिकारियों से जलभराव की शिकायतों के लिए आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित करने को कहा। नियंत्रण कक्ष में वरिष्ठ अधिकारी चौबीसों घंटे मौजूद रहेंगे। उन्होंने विभिन्न एजेंसियों को सड़कों पर जमा पानी निकालने के लिए पंप की सहायता लेने और कर्मियों को तैनात करने का भी निर्देश दिया।

हरियाणा और हिमाचल के साथ संपर्क के निर्देश

अधिकारियों ने बताया कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अपने समकक्षों के साथ संपर्क में रहने का निर्देश दिया गया है ताकि वर्षा के स्तर और हथिनीकुंड बैराज से निकलने वाले पानी का आकलन किया जा सके।

उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल ने राजस्व विभाग को भारी वर्षा की स्थिति में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के तहत आपदा प्रतिक्रिया प्रकोष्ठ को सक्रिय करने और मानसून के दौरान किसी भी आपातकालीन उपाय के लिए  एनडीआरएफ की सहायता लेने का निर्देश दिया।

एजेंसी से इनपुट